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DAINIK JAGRAN

1.

भारत-नार्वे बने हरित रणनीतिक साझेदार

भारत और नार्वे ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नार्वे के पीएम जोनास गहर स्टोरे के बीच सोमवार को हुई द्विपक्षीय बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके पूर्व भारत ने वर्ष 2020 में डेनमार्क के साथ 'ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' की थी। इसका अर्थ हुआ कि दोनों देश अब स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु बदलाव एवं समुद्री अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में अधिक व्यापक तौर पर सहयोग स्थापित करेंगे।


2.

अमेरिका प्रतिबंध हटाए या जारी रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत

अमेरिका द्वारा रूसी तेल खरीद पर छूट की अवधि 16-17 मई, 2026 को समाप्त हो गई, पर भारत ने साफ कर दिया है कि प्रतिबंध हटाया जाए या लगाकर रखा जाए, रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रहेगी। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस मैं कहा, अमेरिकी प्रतिबंध से मिली छूट जारी रहती है या नहीं, इससे रूस से तेल खरीद के हमारे फैसले पर असर नहीं होगा। भारत अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदता है।


3.

हिंद-प्रशांत देशों से सैन्य सहयोग को मजबूती देगी राजनाथ की वियतनाम-द. कोरिया यात्रा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी चार दिवसीय यात्रा के पहले चरण में वियतनाम पहुंचे। मंगलवार को वह तीन दिवसीय यात्रा पर दक्षिण कोरिया जाएंगे। राजनाथ इस यात्रा के दौरान इन दोनों देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने से लेकर सैन्य सहयोग के मुद्दे पर वार्ता करेंगे। इसमें रक्षा उत्पादन क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एजेंडा भी शामिल है। वियतनाम रवाना होने से पहले रक्षा मंत्री ने कहा कि इन दोनों देशों की उनकी यात्रा का मुख्य फोकस रक्षा औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करना, समुद्री सहयोग को बढ़ाना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति व स्थिरता को बढ़ावा देना होगा। स्वाभाविक रूप इस क्रम में हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुरूप राष्ट्रों के निर्बाध सामुद्रिक आवागमन के अधिकार जैसे विषय पर भी चर्चा होगी।


4.

भारत पर साइबर व सीबीआरएन खतरों का जोखिम बढ़ा : रिपोर्ट

भारत आज तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तेजी से बढ़ता औद्योगिक क्षेत्र और रफ्तार पकड़ता शहरीकरण देश की समृद्धि की कहानी लिख रहे हैं। लेकिन, विकास की इस चमक के पीछे एक कड़वा सच भी छिपा है। बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों और सीमाई तनावों के बीच भारत पर साइबर हमलों और सीबीआरएन (केमिकल, बायोलाजिकल, रेडियोलाजिकल और न्यूक्लियर) खतरों का जोखिम पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 'पीएचडीसीसीआइ' सम्मेलन में जारी 'सीबीआरएन रक्षा उपायों की रिपोर्ट' ने इन उभरते खतरों को लेकर देश को आगाह किया है। रिपोर्ट में सीबीआरएन सुरक्षा रणनीति को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर है।


5.

नागरिकता के लिए सौंपना होगा पाक, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का पासपोर्ट

नागरिकता नियम, 2009 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को अब अपने मूल देश के पासपोर्ट की स्थिति के बारे में घोषणा करनी होगी। गृह मंत्रालय ने सोमवार को इस सिलसिले में एक अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का पासपोर्ट सौंपना होगा।


6.

इबोला वायरस संक्रमण को लेकर भारत सतर्क, निगरानी बढ़ाई

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ कांगो और युगांडा के कुछ हिस्सों में फैले इबोला प्रकोप को 'पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आफ इंटरनेशनल कंसन' घोषित किए जाने के बाद भारत सरकार सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। युगांडा, कांगो और अन्य हिस्सों में अब तक 300 से अधिक इबोला के संदिग्ध मामले सामने आए हैं और करीब 90 मौतों की सूचना है।


7.

उपलब्धि : ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ राज्य बना बिहार

ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में पूर्वी क्षेत्र में बिहार शानदार प्रदर्शन करते हुए अव्वल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार को ग्रामीण स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी एवं खुले में शौच मुक्त व्यवस्था को स्थायी बनाए रखने के मानकों पर पूर्वी भारत के राज्यों में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। वहीं, राज्य के जिलों में भागलपुर एवं सुपौल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि को राज्य सरकार ग्रामीण विकास और जनजागरूकता अभियान की बड़ी सफलता के रूप में देख रही है। पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में ओडिशा दूसरे, झारखंड तीसरे व पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर रहा।


8.

यूएपीए में भी जमानत नियम, जेल अपवाद

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) में भी जमानत नियम है और जेल अपवाद। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यूएपीए की धारा 43डी (5) के तहत जमानत पर लगी कानूनी पाबंदियां संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत मिले स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकतीं। इन टिप्पणियों के साथ ही कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के हाई प्रोफाइल नार्को टेरर (नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकी फंडिंग) के अपराध में आरोपित पांच साल से ज्यादा समय से जेल में बंद सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को जमानत दे दी है।


9.

सहयोग की नई भावना

ऐसे समय जब दुनिया बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा संकट और आर्थिक बिखराव का सामना कर रही है, तब उसके सामने एक बड़ा विकल्प है-क्या देश केवल अपने-अपने सीमित हितों तक सिमट जाएं या फिर ऐसे साझेदारी संबंध मजबूत करें, जो मिलकर विकास, मजबूत और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करें। जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब अंतरराष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय व्यवस्था का महत्व और भी स्पष्ट हो गया है।


10.

नशा मुक्त भारत निर्माण का लक्ष्य

केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक 'नशा मुक्त भारत' बनाने का लक्ष्य तय किया है। यह केवल एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि देश के युवाओं का भविष्य बचाने का राष्ट्रीय संकल्प है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल में ड्रग्स को मानवता के लिए खतरा बताते हुए इसके विरुद्ध वैश्विक स्तर पर संयुक्त अभियान की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत अब 'जीरो टालरेंस' नीति के तहत ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहा है, ताकि नशीले पदार्थों का एक ग्राम भी न तो देश के भीतर प्रवेश कर सके और न ही भारत की सीमाओं से बाहर जा सके।


11.

रासायनिक खाद के उपयोग पर नियंत्रण

पिछले ढाई माह से अधिक समय से जारी अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण तेल एवं गैस के अलावा रासायनिक खाद की वैश्विक आपूर्ति भी दुष्प्रभावित हुई है। भारत भी इसकी भयावह चपेट में आ चुका है। लिहाजा प्रधानमंत्री ने किसानों से रासायनिक खाद की खपत में 50 प्रतिशत तक कमी लाने की अपील की है। इससे आयात पर हमारी निर्भरता कम होने के साथ ही प्राकृतिक खाद का उपयोग बढ़ेगा, जिससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। वहीं, प्राकृतिक खाद का उपयोग हमारे खेतों की उर्वरता को भी कायम रखने में कारगर होगा


12.

भारत से रिश्ते गंगा जल साझा करने के समझौते पर निर्भर : बांग्लादेश

बांग्लादेश के ग्रामीण विकास (एलजीआरडी) और सहकारी मंत्री और सत्तारूढ़ दल बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि फरक्का समझौता भारत के साथ बांग्लादेश के हितों को बनाए रखते हुए हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। भारत से द्विपक्षीय संबंध गंगा जल साझा करने के समझौते (फरक्का समझौते) पर दस्तखत पर ही निर्भर करेगा।


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