कोयले से गैस बनाने वाली 37,500 करोड़ की योजना को मंजूरी

पश्चिम एशिया संघर्ष ने देश के समक्ष जिस तरह के ऊर्जा संकट का खतरा पैदा किया है, उससे निपटने के लिए दीर्घकालिक नीति के तहत बुधवार को पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 37,500 करोड़ रुपये की कोल गैसीफिकेशन (कोयले से गैस बनाने) की परियोजना को मंजूरी दी गई। यह फैसला भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा। सिनगैस या सिंथेसिस गैस कृत्रिम गैस मिश्रण है, इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन मोनोआक्साइड गैस होती हैं। इस गैस में अक्सर थोड़ी मात्रा कार्बन डाइआक्साइड और मीथेन की भी होती है। सिंथेसिस अत्यंत ज्वलनशील होती है और आमतौर पर कोयला, बायोमास जैसे कार्बन-युक्त पदार्थों को ऊंचे तापमान पर गर्म करके बनाई जाती है। इसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो जब गैसोलीन की सप्लाई सीमित होती थी, तब इसका इस्तेमाल प्रतीकात्मक गैसोलीन के विकल्प के तौर पर किया जाता था। 

धान समेत खरीफ की 14 फसलों का बढ़ा एमएसपी

खरीफ सीजन की बोआई से पहले पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने किसानों के लिए फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने का निर्णय लिया है। धान के एमएसपी में 72 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार का फोकस तिलहन, दलहन और मोटे अनाज पर है। सूरजमुखी, कपास, नाइजरसीड, तिल और अरहर जैसी फसलों के एमएसपी में भारी वृद्धि से स्पष्ट है कि सरकार खेती के पैटर्न में बदलाव कर खाद्य तेलों और दालों में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। 

ऊर्जा क्षेत्र में दो अहम समझौता करेंगे भारत व संयुक्त अरब अमीरात

पीएम नरेन्द्र मोदी की शुक्रवार को होने वाली यात्रा भले ही संक्षिप्त हो, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिहाज से यह काफी महत्वपूर्ण होगा। उस दिन भारत और यूएई के बीच एलपीजी आपूर्ति और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के क्षेत्र में दो बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की तैयारी है। हाल ही में यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) ने तेल निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) से बाहर निकला है और भारत उसके साथ ऊर्जा क्षेत्र में समझौता करने वाला पहला देश होगा। पीएम मोदी चार यूरोपीय देशों नीदरलैंड, स्वीडन, नार्वे और इटली के दौरे से पहले यूएई जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायेद से होगी। 

असम विधानसभा में यूसीसी का मसौदा 26 मई को होगा पेश

असम में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक का मसौदा 26 मई को विधानसभा में पेश किया जाएगा। पहली मंत्रिमंडल बैठक में बुधवार को राज्य में यूसीसी लागू करने को मंजूरी दे दी गई। उत्तराखंड, गोवा और गुजरात में पहले ही यूसीसी लागू हो चुका है। 

आर्थिक रणनीति में सामयिक परिवर्तन

अमेरिका और ईरान के बीच पिछले लगभग ढाई महीने से जारी सैन्य संघर्ष के कारण समूचा पश्चिम एशिया दुष्प्रभावित है। इससे भारत में ईंधन की आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लिहाजा प्रधानमंत्री ने लोगों से ईंधन बचाने की अपील की है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो यह भारत के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित रखने की एक व्यापक आर्थिक (मैक्रोइकोनमिक) रणनीति का हिस्सा है। दरअसल, मौजूदा पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार आयात पर निर्भरता कम करके विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव को घटाना चाहती है। 

लाजिस्टिक प्रदर्शन रैंकिंग में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम और दिल्ली अव्वल

उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम और दिल्ली को 2025 के लिए लाजिस्टिक प्रदर्शन रैंकिंग में 'उत्कृष्ट' श्रेणी में रखा गया है। लीड्स (विभिन्न राज्यों में लाजिस्टिक सुगमता) 2025 रिपोर्ट के अंतर्गत जारी लाजिस्टिक सूचकांक चार्ट, निर्यात और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक लाजिस्टिक सेवाओं की दक्षता को बताता है। रिपोर्ट के अनुसार, 'उत्कृष्ट' श्रेणी उन शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाता है जो लाजिस्टिक क्षेत्र में नीति, बुनियादी ढांचा, सेवा वितरण और नियामक आयामों में निरंतर बेहतरीन प्रदर्शित करते हैं। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) का लीड्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लाजिस्टिक प्रदर्शन का प्रमुख राष्ट्रीय मूल्यांकन है।