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1.
देश भर में जंगलों में आग लगना अब एक सामान्य घटना बन चुकी है। इससे न केवल प्राकृतिक संपदा नष्ट हो रही है, बल्कि वन्य जीवों, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है। जंगलों में आग लगने की घटनाएं चिंताजनक रूप से बढ़ी हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रबंधकीय कमियों और मानवीय लापरवाही के कारण यह समस्या जटिल होती जा रही है। हालात को देखते हुए वनों को बचाने के लिए अब सजगता के साथ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इंडिया स्टेट आफ फारेस्ट रपट (आइएसएफआर)-2023 के अनुसार, देश में कुल वन और वृक्ष आवरण यहां के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17 फीसद है। 'स्टेट आफ वाइल्ड फायर्स' की रपट से पता चलता है कि जंगलों में वर्ष 2000 से 2019 के बीच आग लगने की घटनाएं दस गुना तक बढ़ी हैं।
2.
देश में शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली ज्यादा महिलाएं कामकाजी हैं। हालांकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की रोजगार भागीदारी अब भी काफी कम बनी हुई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति शहरों के मुकाबले बेहतर है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (मोस्पी) की भारत में महिलाएं और पुरुष 2025 विषय पर रपट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं की संख्या शहरों के मुकाबले 19 फीसद अधिक हैं। शहरों में एकल परिवार, सुरक्षित कार्यस्थल, बेहतर परिवहन, बच्चों की देखभाल की सुविधाएं सहित अन्य बड़ी समस्याएं हैं। रपट के श्रमिक-जनसंख्या अनुपात के अनुसार देश में 15 साल से अधिक आयु के कुल पुरुषों में 76.6 फीसद किसी न किसी रोजगार या आर्थिक गतिविधि में शामिल रहे, जबकि महिलाओं में यह अनुपात केवल 38.8 फीसद दर्ज किया गया।
3.
'केविस' का उद्देश्य केवल मौसम के आंकड़े दिखाना नहीं, बल्कि भविष्य के जलवायु जोखिमों का आकलन कर सरकारों, उद्योगों और नीति निर्माताओं को बेहतर फैसले लेने में मदद करना है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं।
4.
साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्र सरकार अब कृत्रिम मेधा (एआइ) तकनीक की मदद लेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआइएच) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को यह जानकारी दी। शाह ने कहा कि साइबर सुरक्षित भारत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और म्यूल खाते साइबर अपराधों को रोकने में बड़ी बाधा हैं। नई पहल से धोखाधड़ी की पहचान करने वाली प्रणाली में फीड करके छिपे हुए म्यूल खातों का तेजी से पता लगाएगा और उन्हें समाप्त करेगा, इससे नागरिकों को साइबर अपराध के खिलाफ नई तकनीक मिल सकेगी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (क्य सी) भारत के साइबर अपराध प्रतिक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।
5.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने बीते वित्त वर्ष और मार्च तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों की प्रकाशन तिथि को मई के आखिरी कार्यदिवस से संशोधित कर सात जून कर दिया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के बयान के अनुसार यदि सात जून को अवकाश रहता है, तो आंकड़े उससे पहले वाले कार्य दिवस पर जारी किए जाएंगे। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2025-26 और मार्च तिमाही के जीडीपी आंकड़े अब पांच जून को जारी किए जाएंगे, क्योंकि सात जून को रविवार का अवकाश है।
6.
मूडीज रेटिंग्स ने 2026 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान मंगलवार को 0.8 फीसद अंक घटाकर छह फीसद कर दिया। यह कटौती निजी खपत और औद्योगिक गतिविधियों में सुस्ती के साथ-साथ ऊंची ऊर्जा लागत के कारण की गई है। साख निर्धारण एजंसी ने अपनी 'ग्लोबल मैक्रो आउटलुक' के मई संस्करण में कहा कि अगले छह महीनों में ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी तथा ईंधन एवं उर्वरक की कमी का असर विभिन्न देशों में अलग-अलग होगा जो उनकी निर्भरता तथा लचीलेपन पर निर्भर करेगा।
7.
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक आरोपी की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि किसी मामले में प्रत्यक्षदर्शी गवाह का न होना अभियोजन के लिए घातक नहीं माना जा सकता, बशर्ते परिस्थितिजन्य साक्ष्य और मृतक का मृत्यु पूर्व बयान आरोपी के अपराध को स्पष्ट रूप से साबित करते हो। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसलों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। दोनों अदालतों ने आरोपी को हत्या का दोषी ठहराया था।
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