DAINIK JAGRAN

आम आदमी को बड़ी राहत, ब्रेड, दूध से लेकर एसी, कार होंगे सस्ते

मोदी सरकार ने दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाते हुए जीएसटी दरों पर बड़ा फैसला लिया है। अब जीएसटी की सिर्फ दो दरें पांच व 18 प्रतिशत होंगी। 12 और 28 प्रतिशत के स्लैब को खत्म करने के फैसले पर जीएसटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से मुहर लगा दी है। इससे ब्रेड, पराठा और दूध से लेकर एसी व कार तक सस्ते होंगे। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी खत्म कर दिया गया है। लग्जरी कारों, तंबाकू व सिगरेट जैसी कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत को विशेष स्लैब का भी प्रस्ताव है। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्व जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पाद और बीड़ी को छोड़कर अन्य उत्पादों पर नई दरें 22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन से लागू होंगी। इन सुधारों से सरकार को 47,700 करोड़ रुपये का सालाना राजस्व नुकसान होगा।

नई दवाओं की खोज के रास्ते होंगे आसान, क्लीनिकल ट्रायल के नियमों में होगा संशोधन

दुनिया का फार्मेसी हब माना जाने वाला भारत अब नई दवाओं की खोज का केंद्र बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय नई दवाओं व क्लीनिकल ट्रायल से जुड़े नियमों में अहम बदलाव करने की तैयारी में है। नए नियमों के लागू होने के बाद एक तरफ कम खतरे वाली दवाओं के ट्रायल के लिए लाइसेंस मिलने का इंतजार नहीं करना होगा, वहीं क्लीनिकल ट्रायल का लाइसेंस 45 दिन में मिल जाएगा, जबकि अभी इस प्रक्रिया में 90 दिन लग जाते हैं। ज्ञात हो, 15 अगस्त को पीएम नरेन्द्र मोदी ने लालकिले से भारत को नई दवाओं की खोज का हब बनाने व इसके अनुकूल वातावरण बनाने का आह्वान किया था।

बच्चों की पढ़ाई और पोषण अब साथ-साथ

आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा और महिला बाल विकास मंत्रालय ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया। अब देशभर के आंगनबाड़ी केंद्र किसी न किसी प्राथमिक विद्यालय के साथ जुड़ेंगे। जिन गांवों में विद्यालय होंगे, वहां आंगनबाड़ी केंद्र उनके परिसर में शिफ्ट होंगे। जिन गांवों में विद्यालय नहीं हैं, वहां आंगनबाड़ी केंद्र नजदीकी विद्यालय से जुड़ेंगे। इस पहल से बच्चों का पोषण व शिक्षा साथ सुनिश्चित होगी।

वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में भारत अहम भागीदार : जर्मनी

ट्रंप की शुल्क नीति ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर जिस तरह से अनिश्चितता पैदा कर दी हैं, उसे देखते हुए भारत ने अपने आर्थिक हितों को चाक-चौबंद करने की कोशिशें काफी तेज कर दी हैं। इसका एक उदाहरण बुधवार को भारत और जर्मनी के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक में देखने को मिला। बैठक के दौरान द्विपक्षीय आर्थिक हितों को लेकर सबसे प्रमुखता से बात हुई।

बंगाल, हिमाचल व कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का किया विरोध

प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर बुधवार को बंगाल, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की ओर से बहस की गई। इसका विरोध करते हुए गैर भाजपा शासित इन राज्यों ने एक सुर में कहा कि राज्यपाल के पास विधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोक कर रखने का अधिकार नहीं है। यह भी कहा कि विधेयक पर निर्णय लेने के बारे में राज्यपाल के पास विवेकाधिकार नहीं है।

महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग को 1,500 करोड़ की योजना मंजूर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश में महत्वपूर्ण खनिजों को रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों को अलग करने और उत्पादन के लिए देश में रिसाइकलिंग क्षमता विकसित करना है।

जमानत शर्तों का उल्लंघन करने वाले विदेशियों के लिए नीति बनाए केंद्र

धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपित एक विदेशी नागरिक के जमानत पर रिहा होने के बाद फरार हो जाने की जानकारी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस नीति की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि देश में अपराध करने वाले विदेशी नागरिक सजा से बच न सकें। शीर्ष अदालत ने पिछले साल चार दिसंबर को झारखंड हाई कोर्ट के मई 2022 के आदेश को रद कर दिया था, जिसमें आरोपित एलेक्स डेविड को जमानत दी गई थी।

जिला व राज्यों की कौशल मांग के आधार पर बनेंगी केंद्रीय योजनाएं

भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने में स्किल गैप एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार स्थानीय कौशल मांग के आधार पर विकास योजनाएं बनाने की दिशा में पहल कर रही है।

देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लान जारी हीट एंड कूलिंग एक्शन

भुवनेश्वर नगर निगम ने पर्यावरण थिंक टैंक आइ-फारेस्ट के साथ मिलकर देश का पहला इंटीग्रेटेड हीट एंड कूलिंग एक्शन प्लान जारी किया है। यह योजना 18 माह की विस्तृत रिसर्च के बाद सिंगापुर-ईटीएच सेंटर के सहयोग से तैयार की गई है।

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राष्ट्रीय चिंता का विषय बने घुसपैठिए

सीमा पार से घुसपैठ भारत की सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा चिंताओं में से एक बन गई है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस खतरे को रेखांकित करते हुए कहा, 'अवैध घुसपैठिए हमारे युवाओं की रोजी-रोटी छीन रहे हैं, हमारी बेटियों और बहनों को निशाना बना रहे हैं और निर्दोष आदिवासियों की वन भूमि पर कब्जा कर रहे हैं।' उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में इन जनसांख्यिकीय बदलावों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक उच्चस्तरीय जनसांख्यिकीय सुरक्षा मिशन के गठन की घोषणा भी की है। यह इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए एक दृढ़ प्रयास का संकेत देता है। घुसपैठ अब केवल सीमा-विशेष के स्तर पर ही समस्या नहीं रह गई है। दिल्ली, हैदराबाद, गुरुग्राम और पुणे जैसे प्रमुख शहरों में घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही हैं। इसके दूरगामी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

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पोषण ट्रैकर से संभव बड़ा बदलाव

किसी भी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की नींव गुणवत्तापूर्ण पोषण पर टिकी होती है। चिंतनीय है कि भारत में कुपोषण की स्थितियों से जूझने के हालात आज भी कायम हैं। ऐसे में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के सात दिन (एक से सात सितंबर) बहुत से मोर्चों पर पोषणयुक्त खानपान को लेकर सजगता लाने से ही जुड़े हैं। दरअसल, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, सही पोषण लेने पर केंद्रित एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। इस अभियान के अंतर्गत बहुत से स्थानीय और वैश्विक समुदाय विभिन्न आयोजनों और माध्यमों से उचित पोषण के महत्व को समझाते हैं। ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 2025 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का विषय भी 'बेहतर जीवन के लिए सही भोजन करें' है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस अभियान के तहत यह थीम स्वस्थ खान-पान की आदतों, संतुलित आहार और पोषणयुक्त भोजन को लेकर आमजन को शिक्षित-सजग करने से जुड़ी है।

12.

आत्मनिर्भरता का एक नया अध्याय

'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' के तहत भारत ने चिप का निर्माण संभव करके दिखा दिया है। देश में निर्मित पहली चिप विक्रम-3201 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मंगलवार को सौंपी गई। यह उपलब्धि इसलिए भी बहुत बड़ी है, क्योंकि कुछ वर्ष पहले तक भारत में चिप निर्माण को असंभव माना जाता था, लेकिन अब भारत में चिप का कामर्शियल निर्माण होने लगेगा। सेमीकंडक्टर का वैश्विक बाजार कुछ वर्षों में एक लाख करोड़ डालर को पार कर जाएगा, जिसमें भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा

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भारत की वृद्धि दर को नहीं पछाड़ सकता चीन

अरबपति निवेशक मार्क मोबियस के मुताबिक, भारत एक उभरता हुआ बाजार बना हुआ है और चीन लंबे समय तक भारत की आर्थिक वृद्धि दर का मुकाबला नहीं कर सकता है। मोबियस ने जोर देते हुए कहा कि अमेरिकी शुल्क और अल्पकालिक अस्थिरता के बावजूद भारत घरेलू मांग, सरकारी सुधार और कारोबार करने में आसानी अन्य उभरते बाजारों पर अपनी बढ़त बनाए रखेगा। इस दिग्गज निवेशक ने अपने पोर्टफोलियो का लगभग 20 प्रतिशत भारत में निवेश किया है। मोबियस ने दुनियाभर की पांच हजार कंपनियों में निवेश कर रखा है और वह लगभग 40 अरब डालर की एसेट मैनेज करते हैं।

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एक अक्टूबर से लागू होगा भारत और ईएफटीए व्यापार समझौता

स्विटजरलैंड ने बुधवार को एलान किया कि भारत और चार यूरोपीय देशों के समूह ईएफटीए के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक अक्टूबर से लागू होगा। खास बात यह है कि यह ट्रेड डील व्यापार और सतत विकास (सस्टेनेबल डेवलपमेंट) दोनों पर समान रूप से बाध्यकारी होगी। यह पहली बार है जब भारत ने मुक्त व्यापार समझौते में व्यापार और सतत विकास पर कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रविधान निर्धारित किए हैं। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के सदस्य आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे और स्विट्जरलैंड हैं। दोनों पक्षों ने 10 मार्च, 2024 को व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (टीईपीए) पर हस्ताक्षर किए थे।

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दिसंबर तक लांच होगा ग्रामीण भारत के लिए बीमा उत्पाद

ग्रामीण लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति को कवर करने वाला बीमा उत्पाद दिसंबर, 2025 तक लांच हो जाएगा। ग्रामीण भारत के लिए बनाया गया 'बीमा विस्तार' नाम का यह उत्पाद सभी बीमा कंपनियों द्वारा एक समान मूल्य पर बेचा जाएगा और प्रति व्यक्ति पांच लाख रुपये का कवर मिलेगा। जीवन बीमा परिषद की बीमा जागरूकता समिति के प्रेसिडेंट कमलेश राव ने कहा कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए इस उत्पाद को लांच किया जाएगा। परिषद में जीवन बीमा निगम (एलआइसी) सहित सभी 26 जीवन बीमा कंपनियां सदस्य हैं।

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एक अरब से अधिक लोग मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की नई रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में दुनिया भर में एक अरब से अधिक लोग मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित रहे, जिसमें हर सात में से एक व्यक्ति शामिल है। इनमें सबसे आम हैं - चिंता और अवसाद। डब्ल्यूएचओ की दो ताजा रिपोर्ट वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे और मेंटल हेल्थ एटलस 2024 बताती हैं कि हालांकि कई देशों ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाए हैं, लेकिन अभी भी सेवाओं और निवेश की कमी है। युवाओं के बीच आत्महत्या मौत का एक प्रमुख कारण है, जो वैश्विक स्तर पर हर 100 मौतों में से एक का कारण बनती है और ऐसी प्रत्येक मौतों के लिए लगभग 20 प्रयास किए जाते हैं।

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